देशनई दिल्ली
नई नीति को लेकर सरकार ने जारी किए अहम निर्देश, राज्यों को भेजा खाका
केंद्र ने कहा कि नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से लागू होगी। राज्यों से 30 दिन में सुझाव मांगे गए।
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समाचार ब्यूरो
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केंद्र ने कहा कि नई व्यवस्था अगले वित्त वर्ष की पहली तिमाही से लागू होगी। राज्यों से 30 दिन में सुझाव मांगे गए।
परियोजना पर करीब 4,800 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इसे चार साल में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
18 वर्ष पूरे कर चुके विद्यार्थी शिविरों में ही फॉर्म भरकर मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकेंगे।